प्रश्न- 1857 के विद्रोह में प्रशासनिक और आर्थिक कारण कहाँ तक उत्तरदायी थे? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

प्रशासनिक और आर्थिक कारण

भारतीय रियासतों के विलय के बहुत से सामाजिक और आर्थिक प्रभाव थे। भारतीय अभिजात वर्ग शक्ति और पदवी से वंचित कर दिया गया। जो नयी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें उन्हें प्राचीन सम्मान प्राप्त करने के अवसर बहुत कम थे, क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार ऊंचे-ऊंचे पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे।

भारतीय सेना को जो ऊंचा से ऊंचा पद मिल सकता था वह पद सूबेदार का था, जिसमें 60 अथवा 70 रुपये मासिक वेतन मिलता था।

इसके अतिरिक्त असैनिक प्रशासन में सदर अमीन का पद था जिसका वेतन 500 रुपये मासिक था। भारतीय सैनिकों के पद वृद्धि के अवसर बहुत कम दिये जाते थे। भारतीयों के मन में यह विचार उत्पन्न होने लगी कि अंग्रेज उन्हें "लकड़हारे अथवा कहार (Hewers of wood and drawers of water) बनाना चाहते हैं।'

ईस्ट इंडिया की कार्य-प्रणाली प्रशासनिक तौर पर अयोग्य और अपर्याप्त (Inefficient and Insufficient) थी। कंपनी की जो भूमि कर व्यवस्था थी वह अप्रिय थी, जो नये जिले कंपनी को प्राप्त होते थे कृषक लगभग सदैव विद्रोह करते रहते थे और भूमि कर को एकत्रित करने के लिए सेना भेजनी पड़ती थी। उदाहरण के रूप में पानीपत के जिले में पुलिस कार्य के लिए तो केवल 22 घुड़सवार थे परन्तु भूमिकर को एकत्रित करने के लिए 136 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता था।

विद्रोह के आरम्भ में ही सर हेनरी, लॉरेन्स ने एक बार कहा था 'यह सब जैकसनों, जॉन, लॉरेन्सों, टॉमसनों और एडमन्स्टोनों की कृपा है। इस सभी नये प्राप्त जिलों में सरकार ने कृषकों के साथ सीधे संपर्क बना लिया था और मध्यजन नहीं रहे थे। उत्तर-पश्चिमी प्रान्त (यू०पी०) की भूमि पर कर व्यवस्था के विषय में यह कहा गया था यह भयानक प्रयोग है जिसका उद्देश्य समाज के समस्त तल को समतल कर देना है। बहुत से तालुकदार और वंशानुगत भूमिपति (जो सरकार का भूमि कर एकत्रित करते थे) अपने-अपने पदों तथा अधिकारों से वंचित कर दिये गये। कुछ उन भूमिपतियों से कहा गया जो कर से मुक्त थे कि वे अपना 'अधिकार पृच्छा ( Quo Warran to ) अर्थात् वे दस्तावेज पेश किये जायें जिसके द्वारा कर मुक्त किये गये हैं। इन सब दस्तावेजों को दिखाना संभव नहीं था फलस्वरूप बहुत सी ऐसी भूमि जब्त कर ली गई। ऐसी भूमि पुनः नीलाम कर दी गई। यह भूमि कई बार उन लोगों के पास चली गयी थी जो जमींदारी के कार्य लेशमात्र भी नहीं थे वे लोग प्रायः लोगों का शोषण करते थे। बंबई के प्रसिद्ध इनाम कमिश्नर ने 20,000 जागीरें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लीं। इस प्रकार बहुत से भूमिपति निर्धन बन गये। दूसरी ओर कृषकों को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वे लोग अत्यधिक करों के भार के नीचे दबे रहते थे। कृषकों को भी यह सब अच्छा नहीं लगा।

अब ये लोग सिद्धान्त विहीन हो गये थे और साहूकारों के चंगुल में फंस गये थे। जैसा कि अशोक मेहता ने कहा है कि, 'अवध के विलय के समय 25,543 ग्राम तालुकदारों की जागीरों में थे। जिसमें से 13,640 ग्राम तालुकदारों के पास रहे और शेष 11,903 ग्राम उन लोगों को मिल गये जो तालुकदार नहीं थे अर्थात् तालुकदारों के लगभग आधे गाँव छीन लिये गये कुछ तो अपने सभी गाँवों को खो बैठे थे।

अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ भी भारतीय व्यापार और उद्योगों के खिलाफ थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजनैतिक शक्ति का प्रयोग करने पर भारतीय हस्तशिल्प और व्यापार का सर्वनाश हो गया था और इसे केवल अंग्रेजी शोषण पद्धति के द्वारा ही जीवित रहने दिया गया। कार्ल मार्क्स ने जो एक बहुत चतुर प्रेक्षक थे, 1853 में ही लिखा था, "ये अंग्रेजी घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी (Loom) को तोड़ दिया और चर्खे का नाश कर दिया। भारतीय लोगों के सूती कपड़ों को अंग्रेजों ने अंग्रेजी मंडियों से वंचित करना शुरू कर दिया और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती कपड़े की मात्र भूमि को ही सूती कपड़े से भर दिया। सूती कपड़ा उद्योग के विनाश हो जाने के कारण कृषि पर बोझ बढ़ गया और अन्त में देश अकिंचन हो गया।

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